8th Pay Commission: केंद्र सरकार के कर्मचारियों को जल्द ही वेतन वृद्धि मिलेगी,देखे अपडेट

8th Pay Commission: केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए लंबे समय से प्रतीक्षित वेतन वृद्धि क्षितिज पर है, 8वें वेतन आयोग से पर्याप्त लाभ मिलने की उम्मीद है। 50 लाख से अधिक केंद्रीय कर्मचारी वर्षों से मूल वेतन वृद्धि पर जोर दे रहे हैं। भारी उम्मीदों के बावजूद जुलाई के बजट में वेतन वृद्धि का जिक्र नहीं किया गया। हालांकि, वित्त मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक, सरकार दिवाली के ठीक समय पर वेतन बढ़ाने की तैयारी कर रही है, जिससे कर्मचारियों में राहत की लहर है।

महत्वपूर्ण वृद्धि के लिए बेसिक सेलेरी निर्धारित

सरकारी कर्मचारियों के लिए मूल वेतन लंबे समय से विवाद का विषय रहा है, कई लोग न्यूनतम वेतन 26,000 रुपये करने पर जोर दे रहे हैं। हालांकि बजट सत्र में इन मांगों पर चर्चा नहीं हुई, लेकिन अब सूत्र बताते हैं कि सरकार दिवाली से पहले इस बढ़ोतरी की घोषणा करने की योजना बना रही है।

अपेक्षित वृद्धि 20% से 35% के बीच होने का अनुमान है, जिससे संभावित रूप से लेवल 1 का वेतन 34,560 रुपये और लेवल 18 का वेतन 4.8 लाख रुपये हो जाएगा। इस बढ़ोतरी से न केवल आय बढ़ेगी बल्कि मूल वेतन से जुड़े विभिन्न भत्ते भी बढ़ेंगे।

8th Pay Commission- आठवें वेतन आयोग का गठन प्रगति पर है

1946 के बाद से, भारत ने सात वेतन आयोग देखे हैं, अंतिम, 7वां वेतन आयोग, 28 फरवरी 2014 को पेश किया गया था। अब, 8वें वेतन आयोग के गठन के लिए चर्चा शुरू हो गई है। यह नया आयोग प्रत्यक्ष वित्तीय लाभ प्रदान करते हुए लगभग एक करोड़, 12 लाख कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को प्रभावित करेगा।

Read More –

• 300MP कैमरा और 14 मिनट में फुल चार्ज वाला Motorola Best 5G Smartphone
• New Maruti Grand Vitara: शानदार माइलेज के साथ हाई-टेक फीचर्स
• 200MP केमेरा 7000mAh की मजबूत बैटरी से लैस Jio 5G Smartphone जल्द ही होगा लॉन्च – इतनी होगी किमत

कर्मचारियों के लिए कोई डीए बकाया नहीं

केंद्र सरकार ने पुष्टि की है कि 18 महीने के डीए बकाया का कोई भुगतान नहीं किया जाएगा। कर्मचारियों के बार-बार अनुरोध के बावजूद, सरकार COVID-19 महामारी के दौरान रोका गया महंगाई भत्ता जारी नहीं करेगी।

अस्वीकरण: इस लेख में दी गई जानकारी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध स्रोतों और अनौपचारिक रिपोर्टों पर आधारित है। वेतन वृद्धि और नीति परिवर्तन के संबंध में अंतिम निर्णय सरकार पर निर्भर करता है, और आधिकारिक घोषणाओं के आधार पर विवरण बदल सकते हैं। पाठकों को सलाह दी जाती है कि वे कोई भी वित्तीय निर्णय लेने से पहले आधिकारिक स्रोतों से जानकारी सत्यापित करें।